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US Indians Deportation: 104 भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान अमृतसर में उतरा

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US Indians Deportation: अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी नीतियों के तहत अब तक कई देशों के नागरिकों को निर्वासित किया जा चुका है। हाल ही में 104 भारतीय नागरिकों का एक समूह सी-17 सैन्य विमान से अमेरिका से भारत लौटाया गया। यह विमान बुधवार को दोपहर 1.55 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इनमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से लोग शामिल थे। हालांकि, भारत लौटाए गए लोगों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस कदम के तहत ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों पर सख्ती जारी रखी है।

अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर कड़ी नीतियां

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डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सी-17 सैन्य विमान का उपयोग करते हुए भारत से अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करना शुरू किया। यह कदम उनके कार्यकारी आदेशों का हिस्सा है, जिसमें अवैध प्रवासियों को US से बाहर करने का उद्देश्य था। इससे पहले, ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे देशों के नागरिकों को भी अमेरिका से भेजा गया था।

भारत के प्रतिक्रिया में चुप्पी और तैयारियां

इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। हालांकि, प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा था कि भारत अवैध प्रवास का विरोध करता है, क्योंकि यह संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सभी भारतीय नागरिकों को वापस लेगा जो बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में हैं या निर्धारित समय से अधिक समय तक वहां रहे हैं।

PM मोदी की US यात्रा के बीच यह कदम

यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक एक हफ्ते पहले की गई है। प्रधानमंत्री मोदी 12-13 फरवरी को वॉशिंगटन की यात्रा करने वाले हैं। इससे पहले, ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर बात हुई थी, जिसमें अवैध प्रवासियों के निर्वासन के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इस बीच, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने यह सवाल उठाया कि ऐसे 7.25 लाख भारतीय नागरिकों के निर्वासन के बाद उनका भविष्य क्या होगा।

US में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। ट्रंप प्रशासन का यह कदम दर्शाता है कि वह अवैध प्रवासियों को लेकर कोई नरमी नहीं दिखाएगा, और इसके दूरगामी प्रभाव भारत के संबंधों और प्रवासियों के लिए हो सकते हैं।

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