Disabled Home Guard: दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह फैसला उन सैकड़ों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया के बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। नई व्यवस्था के (Disabled Home Guard) तहत नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया है।
चार चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
नई नीति के अनुसार, नियुक्ति प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होगी।
- जिला स्तर पर जांच: सीएमओ समिति पात्रता की जांच करेगी।
- सिफारिश: जिला कमांडेंट आवेदन डीजी होमगार्ड मुख्यालय भेजेंगे।
- मुख्यालय पर जांच: वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की समिति सभी दस्तावेजों का परीक्षण करेगी।
- अंतिम निर्णय: डीजी होमगार्ड समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति होगी।
लंबित मामलों को मिलेगी प्राथमिकता
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछले वर्षों से लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। 2022 में भर्ती में अनियमितताओं के कारण यह प्रक्रिया रोकी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे सुधार का अवसर बनाते हुए नई नीति लागू की है।
स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका
नई व्यवस्था में चिकित्सा जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों को जोड़ा गया है। साथ ही, हर स्तर पर सख्त निगरानी और सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है।
सैकड़ों परिवारों में खुशी
सरकार के इस फैसले ने Disabled Home Guard जवानों के परिवारों में नई उम्मीद जगा दी है। निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां होने से उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री का यह कदम सैकड़ों परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है।
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