Uttarakhand Housing Scheme: उत्तराखंड सरकार ने गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक नई आवासीय योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ते और पारंपरिक शैली के घर उपलब्ध कराएगी। खास बात यह है कि यह योजना पीएम आवास योजना से भी अधिक लाभ देने वाली होगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहयोग रहेगा। सरकार इस योजना के तहत उत्तराखंड के पारंपरिक “बाखली शैली” के घरों को बढ़ावा देना चाहती है। इससे न केवल गरीबों को किफायती घर मिलेंगे, बल्कि पहाड़ी संस्कृति और वास्तुकला को भी बढ़ावा मिलेगा।
बाखली शैली क्या है?
Uttarakhand के पहाड़ी इलाकों में बाखली शैली के घरों का निर्माण पारंपरिक रूप से किया जाता है। इस शैली में घरों को सीधी रेखा में बनाया जाता है और बीच में एक बड़ा सामूहिक आंगन होता है। यह डिजाइन सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित करता है और लोगों को बेहतर सामाजिक जुड़ाव का अवसर देता है।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
Uttarakhand सरकार इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 3 लाख रुपये का अनुदान देगी, जबकि केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, निर्माण से जुड़े नियमों में भी कई तरह की छूट दी जाएगी। इसमें स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में रियायत, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल बनाना, भवन मानचित्र स्वीकृति में छूट और परिवार की महिला सदस्य को प्राथमिकता शामिल हैं।
इस योजना के तहत जल, बिजली, सड़क और सीवरेज जैसी सुविधाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कमजोर आय वर्ग के लिए सामूहिक आंगन और खुली सीढ़ियों की अनिवार्यता होगी, जिससे पारंपरिक आवासीय संस्कृति को बनाए रखा जा सके।
आवासीय परियोजनाओं के लिए नियम
योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 2 हेक्टेयर और मैदानी क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। गांवों में 2 मीटर चौड़ी सड़क पर भी रो-हाउसिंग की अनुमति दी गई है। हर आवासीय परियोजना में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) अनिवार्य होगा, जिससे सामुदायिक प्रबंधन को मजबूत किया जा सके। औद्योगिक परियोजनाओं की तरह इस योजना को भी नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
सरकार ने इस योजना के तहत पहली बार निम्न और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए आय सीमा निर्धारित की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए ₹9 लाख तक, निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए ₹15 लाख तक और निम्न मध्यम वर्ग (LMIG) के लिए ₹24 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य Uttarakhand के ग्रामीण और शहरी गरीबों को सुरक्षित, सस्ते और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध घर उपलब्ध कराना है। इससे न केवल आवासीय संकट दूर होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
